आखिर क्यों खेल मंत्रालय ने 54 स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता वापस ली, जानिए क्या है पूरा मामला

खेल मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 24 घंटे के भीतर 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता को वापस ले लिया है। इनसभी स्पोर्ट्स फेडरेशन को 1 साल की अस्थाई मान्यता मिलनी थी, जिसे खेल मंत्रालय 1 साल के लिए रिन्यू करता है। इन फेडरेशंस को मार्च के महीने में ही मान्यता देनी थी पर कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इन्हें मान्यता देने में देरी हुई जिसके कारण स्पोर्ट्स फेडरेशन को सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान ना मिल सका।

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दिल्ली हाईकोर्ट में कई बार याचिका दायर करके बताया गया कि स्पोर्ट्स फेडरेशन में आर्थिक अनियमितताएं और पद के दुरुपयोग करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को खेल मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह स्पोर्ट्स फेडरेशन से जुड़े फैसले लेने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट को उसकी जानकारी देगा, लेकिन खेल मंत्रालय द्वारा 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता को आगे बढ़ाने से संबंधित कोई भी जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं दी गई थी।

इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 जून को अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि खेल मंत्रालय ने सिर्फ अपने किसी फैसले की जानकारी देगा, बल्कि फैसला लेने से पहले कोर्ट की इजाजत भी लेगा।

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कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि 2 दिन के भीतर एक नया नोटिस जारी किया जाए और 30 सितंबर तक के लिए अस्थाई मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लिया जाए।

खेल मंत्रालय की तरफ से वार्षिक अस्थाई मान्यता मिलने के बाद स्पोर्ट्स फेडरेशन सरकारी अनुदान पाने प्रशिक्षण और प्रतियोगिता कराने के लिए क्वालीफाई कर लेते हैं। स्पोर्ट्स फेडरेशन में अनियमितताओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में काफी समय से इस मामले की सुनवाई हो रही थी।

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