सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के विषय में केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा नोटिस

देशभर में कोरोना संकट के समय प्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति बनी हुई है जिसकी तस्वीर देशभर से देखने को मिली है इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजते हुए 28 मई तक जवाब देने के लिए कहा है।जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह ने नोटिस में पूछा है कि केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस केस की अगली सुनवाई अब 28 मई को होगी।

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते देशभर में व्यापक लाकडाउन होने के कारण बड़ी मात्रा में मजदूरों का पलायन शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हो रहा है जिसमें वे हजारों मीलों का सफर पैदल ही तय करने के लिए विवश हैं ऐसी स्थिति में कई बार मजदूर सड़क हादसों का भी शिकार हुए हैं।

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