जानिए सरकार ने बढ़ाया कौन-सा ऐसा कदम, जिससे अब बढ़ जाएगी सेना की ताकत

बीते 1 महीनों से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के इलाके में हो रहे तनाव के बीच सरकार ने सेना के तीनों अंगों को और अधिक मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए तक के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया है। समाचार एजेंसी ANI के सरकारी सूत्रों के मुताबिक तीनों सेना के वाइस चीफ को आवश्यक हथियारों की फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत हथियार उपकरण खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

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इस तरह की वित्तीय खरीद की छूट सरकार ने सेना को उरी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट हवाई हमले के बाद दी गई थी। सरकार की इस छूट का फायदा वायु सेना को काफी मात्रा में हुआ था जिसमें बालाकोट हवाई हमले के बाद वायुसेना ने स्पाइस-2000 एयर टू ग्राउंड मिसाइल, स्ट्रंप अटैक एयर टू ग्राउंड मिसाइल समेत कई सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी की थी।

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भारतीय सेना ने इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अमेरिका से हथियारों की खरीदारी की थी। सरकार द्वारा सेना को इस तरह के इमरजेंसी फंड को मुहैया कराने का मकसद शॉर्ट नोटिस पर खुद को मुकाबले के लिए तैयार करना है।

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 4 दशक के बाद सैनिकों की जान गई है। 15 जून को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, वही चीन के 43 जवानों के मारे जाने की खबर है। भारत और चीन के बीच स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही ऐसे में सरकार द्वारा इमरजेंसी फंड मुहैया कराना सेना के लिए स्वयं को कम समय में तैयार होने में मदद मिलेगी।

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